7th pay commission : कर्मचारियों के लिए खुशखबरी के साथ, Central government ने gratuity के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यह नया बदलाव कर्मचारियों को gratuity की लिमिट में इजाफा करने का मौका प्रदान करता है, जिससे उन्हें अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी।
पहले, gratuity की limit 20 लाख रुपये थी, जो कर्मचारियों को उस लिमिट तक ही gratuity मिलती थी जिससे उन्हें किसी भी प्रकार का कर देना पड़ता था। लेकिन अब, Central government ने इस limit को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। इस नए नियम के अनुसार, कर्मचारियों को 25 लाख रुपये तक की gratuity tax free मिलेगी, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार का कर देने की आवश्यकता नहीं होगी।
यह बदलाव कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। Gratuity की लिमिट में इजाफा करने से, कर्मचारी अब अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह नियम कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित महसूस कराएगा, क्योंकि उन्हें Gratuity पाने के लिए किसी भी प्रकार के tax का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
Join our Telegram Channel https://t.me/khabharexpres
यह बदलाव न केवल कर्मचारियों के लिए अच्छा है, बल्कि यह भी सरकार के नए Policy and Industry के लिए एक positive steps है। कर्मचारियों को अधिक Gratuity प्रदान करके, सरकार उनके उत्पन्न कार्य को मान्यता देने का संकेत देती है और उनकी ambitions and efforts की प्रोत्साहना करती है।
7th pay commission : इस बदलाव के साथ, कर्मचारियों को Gratuity पाने के लिए अधिक financial help मिलेगी, जो उनकी जीवनशैली को सुधारने में मदद करेगी। इसके साथ ही, यह नई नीति government employees को अधिक safe and satisfied महसूस कराएगी, जो उनके कार्य को अधिक प्रभावी और उत्तेजित बनाएगा।
https://doe.gov.in/seventh-cpc-pay-commission
Central government द्वारा Gratuity की लिमिट में इजाफा करना कर्मचारियों के लिए एक Important and inspiring steps है। यह नया नियम कर्मचारियों को अधिक financial help प्रदान करेगा और उन्हें अधिक safe and satisfied महसूस कराएगा। इससे कर्मचारियों का morale and efficiency भी बढ़ेगा, जिससे उनकी समृद्धि और खुशहाली में सुधार होगा।
सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव का मतलब है कि अब से कर्मचारियों को 25 लाख रुपये तक की Gratuity पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। यह नया नियम कर्मचारियों को financial help प्रदान करता है और उन्हें अधिक निवेश और बचत की ओर प्रोत्साहित करता है।
7th pay commission : पहले Gratuity की limit 20 लाख रुपये थी, जिस पर किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। इसके बाद, सरकार ने साल 2019 में Gratuity की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया था, जिससे कर्मचारियों को अधिक आर्थिक सहायता मिल सके।
Connect us with us Facebook https://www.facebook.com/expresskhabhar
अब, इस नए नियम के अनुसार, Gratuity की लिमिट को फिर से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है, जो कर्मचारियों को और भी अधिक सुरक्षा और सुविधा प्रदान करेगा। इस निर्णय के माध्यम से, सरकार कर्मचारियों को अधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास कर रही है ताकि वे अपने भविष्य के लिए अधिक निवेश कर सकें और आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें।
इस नए नियम से, कर्मचारियों को Gratuity पाने के लिए किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ेगा, जिससे उन्हें अधिक लाभ होगा और वे अपने भविष्य के लिए अधिक निवेश कर सकेंगे। यह नियम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा और उन्हें अधिक संतुष्ट और सुरक्षित महसूस कराएगा।
कब मिलती है Gratuity ?
7th pay commission : ग्रेच्युटी (Gratuity) का अधिकार किसी Employee के लिए एक vital economic protection प्रदान करता है, खासकर जब वह नौकरी समाप्त करता है। इसे कंपनी द्वारा उनकी नौकरी की अवधि के आधार पर दिया जाता है। परंतु, हाल ही में किए गए प्रस्ताव के अनुसार, इसका नया फॉर्मूला आएगा, जिसमें किसी को अगर किसी कंपनी में 5 साल के बजाय केवल 1 साल भी रुका है, तो भी उसे Gratuity का हक मिलेगा।
यह नया फॉर्मूला अगर लागू होता है, तो यह Employees के लिए एक बड़ी सुविधा होगी। जिनके पास अधिक समय नहीं है एक ही कंपनी में नौकरी करने के लिए, ये अब भी Gratuity के अधिकारी होंगे। यह उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा और उन्हें नौकरी बदलने की आवश्यकता को कम करेगा।
जब भी किसी कर्मचारी का नौकरी से संबंध समाप्त होता है, उसे Gratuity के रूप में economic abundance मिलती है, जो उसके कार्यकाल के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब है कि जब भी वह अपनी कंपनी के साथ 5 साल से अधिक समय तक काम करता है, तो उसे Gratuity का हक मिलता है। परंतु, इस नए प्रस्ताव के अनुसार, यह समय सीमा केवल 1 साल रखी जा सकती है, जिससे किसी भी कर्मचारी को अधिक लाभ मिल सकता है।
Follow us on Twitter https://twitter.com/khabharexpress
क्या होती है Gratuity ?
7th pay commission : Gratuity को एक कार्यकर्ता को नियुक्ति के समय से पहले या उसके काम के दौरान पूरा किया जाने वाला पैकेज कहा जाता है जो उसे उसकी retirement के समय बनता है। यह एक प्रकार की regular savings का रूप होता है, जिसे उसकी अवधि के समाप्त होने पर उसे निकाला जाता है। Gratuity का मुख्य उद्देश्य एक retirement के बाद के समय के लिए कार्यकर्ता को आर्थिक संवारना प्रदान करना है।
अधिकांश कंपनियों या संस्थानों में, एक कर्मचारी को Gratuity का लाभ उसके नौकरी से retire होने पर या फिर उसकी retirement के समय पर प्रदान किया जाता है। इस तरह की योजना कार्यकर्ता को अपने उच्चतम कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि वह लंबे समय तक एक ही संगठन में काम करें और उसके लिए विशेष लाभ प्राप्त करें। ऐसी स्थिति में, कर्मचारी को कम से कम 5 साल तक एक ही संस्थान में काम करना होता है ताकि वह Gratuity का लाभ प्राप्त कर सके।
7th pay commission : कई मामलों में, यदि किसी कर्मचारी के साथ किसी accident के फलस्वरूप उसकी मौत होती है, तो उसकी nominee या उसके परिवार को Gratuity का लाभ प्राप्त होता है। यह उस कर्मचारी के परिवार के लिए एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे उन्हें आर्थिक सहारा मिल सकता है।
7th pay commission : Gratuity का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को एक stable and loyal organization में रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह उन्हें एक ऐसे संगठन में अधिक समय तक नियोक्ता के लिए महत्वपूर्ण बना देता है, जिससे संगठन को नियोक्ता के प्रति विश्वास बढ़ता है और कर्मचारियों की आत्मविश्वास तथा संगठन के प्रति समर्पण को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, यह उन कार्यकर्ताओं को भी योग्यता संबंधी संघर्षों को रोकता है जो संगठन के साथ लंबे समय तक समर्थ होते हैं।
Follow us on Instagram https://www.instagram.com/khabharexpress/
7th pay commission Gratuity एक उत्कृष्ट उपाय है जो किसी कर्मचारी को उसकी retirement के समय पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह उन्हें एक स्थायी और संगठित आर्थिक योजना का हिस्सा बनाता है जो उनके परिवार को भी सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, यह कर्मचारियों को संगठन के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो संगठन के लिए उनकी विश्वासिलता और समर्पण को बढ़ावा देता है।
कैसे होती है 7th pay commission के Gratuity की calculation?
total gratuity amount = (final salary) x (15/26) x (कंपनी में कितने साल काम किया).
7th pay commission : Gratuity का लाभ एक कार्यकर्ता को उसकी retirement के समय पर आर्थिक सहारा प्रदान करता है। इसका हिसाब उसकी Last salary and length of service के आधार पर किया जाता है। यह लाभ किसी कर्मचारी के लिए उसके संगठनिक समर्थन का प्रतीक भी होता है, क्योंकि यह उसे एक स्थायी आर्थिक योजना प्रदान करता है।
यदि हम एक कर्मचारी की last salary का उदाहरण लें, जो 20 साल तक एक ही कंपनी में काम किया है और उसकी salary 50000 रुपये every month है, तो उसकी annual salary 600,000 रुपये होगी। Gratuity का हिसाब महीने के 15 दिनों की आधार पर होता है, जो उसके privilege के रूप में गिने जाते हैं। इस प्रकार, 15 दिन × 50000 रुपये every month= 750000 रुपये per annumकी Gratuity मिलेगी।
7th pay commission : अब, इसके अलावा, यदि हम महीने के 26 दिनों को लें, जिसमें 4 दिन छुट्टी होती हैं, तो Gratuity का हिसाब 26 दिन × 50000 रुपये = 1300000 रुपये every month के आधार पर होगा। इस प्रकार, Gratuity का लाभ उस कर्मचारी के लिए एक महत्वपूर्ण संबंधित विषय होता है, जिससे उसे संगठन में लंबे समय तक काम करने की प्रेरणा मिलती है और उसकी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे संगठन की स्थिरता भी बढ़ती है, क्योंकि वह अपने कर्मचारियों के प्रति विश्वास और समर्थन प्रदान करता है।
Our more articles are here https://khabharexpress.com/