7th Pay Commission : Central employees के लिए 2024 का नया साल खुशियों भरा होली का त्योहार लाया था। इस खुशी के मौके पर, सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 50 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जो central employees को अत्यधिक राहत देने के लिए किया गया था। इस बढ़ोतरी के बावजूद, एक सवाल जो employees के मन में है, वह है कि यह hike कब लागू होगी और इसके बाद क्या होगा।
सरकार ने जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 50 फीसदी की hike का ऐलान किया था। इसका मतलब है कि Central employees को जनवरी से ही इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। लेकिन, इसके बावजूद, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि बढ़ोतरी का अगला कदम क्या होगा। आमतौर पर, महंगाई भत्ते की hike होने के बाद उसे basic salary में मिलाकर उसे 0 कर दिया जाता है। लेकिन, सरकार ने अभी तक इस पर कोई explanation नहीं दिया है कि यह कब होगा। इसका मतलब है कि महंगाई भत्ते की calculation 50 फीसदी से आगे चलेगी और employees को इसका लाभ मिलेगा।
इस बात को समझने के लिए, हमें इस प्रक्रिया की गहराई से समझने की आवश्यकता है। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के बाद, यह निर्धारित किया जाता है कि यह hike किस रूप में दिखाई देगी। इसके बाद, उसे अन्य वेतन और भत्तों में मिलाकर उसका अंतिम प्रभाव निर्धारित किया जाता है। अब, इस hike का अगला कदम क्या होगा, यह सरकार की नीतियों पर निर्भर करेगा। सरकार को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि वह महंगाई भत्ते को 0 करने का नियम कब लागू करेगी। इससे पहले कि ऐसा हो, कर्मचारियों को बढ़ोतरी का लाभ मिलता रहेगा।
मार्च के महीने में, AICPI index के new numbers आएंगे, जिससे सरकार को new data के आधार पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इसके बाद, सरकार अपनी policies को अनुसार महंगाई भत्ते की hike के अगले कदम का फैसला करेगी। इस प्रक्रिया में, employees को New list and salary related rules के बारे में सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही, नए निर्णय की संभावित तारीखों को भी निर्धारित किया जाएगा।
इस समय, 28 मार्च को आगामी Good Friday की छुट्टी के चलते, offices बंद रहेंगे। इसलिए, इसे पहले ही निर्धारित तारीख पर जारी किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कई बार अपनी संघर्षपूर्ण प्रक्रिया और नीतियों के माध्यम से employees की favorable condition को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की है।
Employees को इस hike का लाभ मिलने के साथ-साथ, सरकार के निर्णय से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। इसके बाद, नई सूची और नियमों को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों को इसका अधिकतम लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। Hikeके अगले कदम का निर्णय उस समय लिया जाएगा जब सरकार नए डेटा और आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेगी। तब तक, केंद्रीय कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ मिलता रहेगा, और वे आशा करते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो।
इसके अलावा, सरकार की प्रक्रिया और निर्णयों में जानकारी को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों को नई सूची और नियमों के संबंध में स्पष्टता मिलेगी, जिससे उन्हें इस बढ़ोतरी के लाभ का सही उपयोग करने में मदद मिलेगी। समय के साथ, सरकारी निर्णयों के आधार पर उनके आर्थिक संदेह दूर हो जाएंगे और कर्मचारियों को नई सूची और नियमों के अनुसार लाभ मिलेगा। इस प्रकार, सरकार की नीतियों और निर्णयों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में होने वाले नए परिवर्तनों का लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
7th Pay Commission: 28 मार्च की शाम केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, DA Hike को लेकर आएगा नया अपडेट#7thPayCommission #DAHikehttps://t.co/tfMhnEn9su
— Zee Business (@ZeeBusiness) March 25, 2024
1 जुलाई 2024 से लागू होगा 7th Pay Commission का नया महंगाई भत्ता
सरकार ने साल 2016 में 7th Pay Commission लागू करते समय महंगाई भत्ते को 0 कर दिया था। इस निर्णय के अनुसार, जैसे ही महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंचेगा, तो उसे basic salary में मिलाकर इसे 0 कर दिया जाएगा। अर्थात, महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी होने पर employees को उसका लाभ प्राप्त होगा, लेकिन उसे फिर से basic salary में जोड़कर महंगाई भत्ता 0 कर दिया जाएगा।
उदाहरण के रूप में, मान लीजिए कि किसी employee की basic salary 18000 रुपए है। जब उसे 50 फीसदी DA मिलेगा, तो यह 9000 रुपए होगा। लेकिन, 50 फीसदी DA होने पर उसे basic salary में जोड़कर महंगाई भत्ता 0 कर दिया जाएगा। इससे उसकी basic salary 27000 रुपए हो जाएगी।
हालांकि, इस प्रकार के निर्णय पर सरकार को fitment में भी बदलाव करना पड़ सकता है। यह भले ही employees को महंगाई भत्ते के रूप में अधिक धन मिलने का लाभ प्रदान करता है, लेकिन इससे उनकी basic salary भी बढ़ जाती है, जिससे उन्हें अन्य आयुधिक लाभों के लिए अधिक धन देने की आवश्यकता होती है।
इससे employees की economic condition में सुधार हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही सरकार को अपने बजट और अन्य आर्थिक प्रतिबंधों का भी ध्यान रखना होगा। अधिकतर देशों में, ऐसे प्रकार के निर्णय को अधिक उचित और समर्थनीय माना जाता है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और साथ ही सरकार का वित्तीय स्थिति भी सुधार सके। इसलिए, सरकार को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे निर्णय के परिणामस्वरूप कर्मचारियों की हालत में सुधार हो, लेकिन साथ ही सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी कोई बुरा प्रभाव न पड़े।
Visit official website https://doe.gov.in/seventh-cpc-pay-commission
आखिर शून्य क्यों हो रहा है महंगाई भत्ता?
नये वेतनमान के लागू होने पर कर्मचारियों को मिलने वाले DA को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। Financial situation के कारण सरकार ऐसे निर्णय करती है। साल 2016 में ऐसा हुआ, जब सरकार ने नए वेतनमान को लागू किया। पहले साल 2006 में भी ऐसा हुआ था। साल 2006 में, छठे वेतनमान के लागू होने पर पांचवें वेतनमान में दिसंबर तक 187 प्रतिशत DA मिल रहा था और पूरा DA basic salary में मिलाया गया था। इससे new pay band और new grade pay भी बनाया गया था, लेकिन इसे देने में तीन साल लगे। यह निर्णय सरकार द्वारा उठाया गया था, जब देश की वित्तीय स्थिति कमजोर थी।
इस रूप में, सरकार को नई वेतनमान और DA के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सोचना पड़ता है। वह इसे किसी भी तरह से कर्मचारियों के हानि के बिना करने की कोशिश करती है, लेकिन अक्सर ऐसे परिस्थितियों में कुछ समय लग जाता है। इस प्रकार, नए वेतनमान और महंगाई भत्ते के संबंध में सरकार को सावधानीपूर्वक और समय समय पर निर्णय लेना चाहिए, ताकि कर्मचारियों की स्थिति में सुधार हो सके और सरकार की वित्तीय स्थिति भी सुधारे जा सके।
Next Revision 4 फीसदी होगा?
Experts के अनुसार, जुलाई में नया महंगाई भत्ता calculate होगा। क्योंकि सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। जनवरी के लिए मार्च में मंजूरी दे दी गई है। अब next revision जुलाई 2024 से लागू होना है। ऐसे में महंगाई भत्ते को तभी मर्ज किया जाएगा और 0 से इसकी calculation होगी। जनवरी से जून 2024 के AICPI index के आधार पर तय होगा कि महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ने का अनुमान है। इस स्थिति की पुष्टि होते ही employees की basic salary में 50 फीसदी महंगाई भत्ते को जोड़ा जाएगा।
कब शुरू हुआ था ये नियम?
साल 2006 में 6th pay commission के समय, नए pay scale को 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था, लेकिन इसकी अधिसूचना 24 मार्च 2009 को जारी की गई थी। इस देरी की वजह से सरकार को 39 से 42 महीने का DA Arrear 3 किस्तों में 3 वित्तीय वर्षों 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में भुगतान किया गया था। New pay scale भी बनाया गया था।
5th pay commission में 8000-13500 वाले pay scale में 8000 पर 186 प्रतिशत DA 14500 रुपए होता था। इस लिए दोनों को जोड़ने पर कुल वेतन 22 हजार 880 हुआ। 6th pay commission में इसका equivalent pay scale 15600 -39100 प्लस 5400 ग्रेड पे निर्धारित किया गया।
6th pay commission में यह वेतन 15600-5400 + 21000 और उस पर एक जनवरी 2009 को 16 प्रतिशत DA 2226 जोड़ने पर कुल वेतन 23 हजार 226 रुपए तय किया गया। 4th pay commission की सिफारिशें 1986, 5thकी 1996, 6th की 2006 में लागू हुईं। 7th Pay Commission की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई। इस प्रकार, नए pay scale और DA के संबंध में सरकार को सावधानीपूर्वक और समय समय पर निर्णय लेना चाहिए, ताकि कर्मचारियों की स्थिति में सुधार हो सके और सरकार की वित्तीय स्थिति भी सुधारे जा सके।
Our more financial blogs are here https://khabharexpress.com/category/finance/